मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों (EV Charging Stations) में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा. सरकार आने वाले दिनों में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी. अपने बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जाएगा.
भारत ने 2030 तक निजी कारों के लिए 30 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, कमर्शियल वाहनों के लिए 70 फीसदी, बसों के लिए 40 फीसदी और दोपहिया-तिपहिया वाहनों के लिए 80 फीसदी का लक्ष्य रखा है.
