वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट (union budget 2022) पेश कर दिया. ये निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है. इससे पहले बजट को औपचारिक मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई. यूपी समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और कोरोना की तीसरी लहर के बीच पेश हुए इस बजट पर लोगों की निगाहें जमी हैं. आइए एक नजर डालते हैं आम बजट की प्रमुख बातों पर-
आम बजट की प्रमुख बातें….
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- वैक्सीनेशन की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में आई रफ्तार
- विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान
- 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी
- बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट
- ‘गरीबों के जीवन में बदलाव प्राथमिकता’
- ‘आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिला’
- ‘LIC का जल्द IPO आएगा’
- ’30 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता’
- ‘पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार’
- ‘7 इंजन पर देश की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी’
- 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
- इंफ्रा के लिए 20 हजार करोड़ रुपये
- ‘किसानों की आय को बढ़ाने के लिए PPP मोड में योजना’
- 5 नदियों को आपस में जोड़ने की योजना
- 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी डिजिटल युनिवर्सिटी बनाई जाएगी
- 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा
- तेल के घरेलू उत्पादन पर ज़ोर
- MSME को दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद
- रबी, खरीफ की फसलों की खरीद बढ़ेगी
- किसानों को 2.7 लाख करोड़ का पैकेज
- गंगा किनारे बसे किसानों को मदद मिलेगी
- 2.37 लाख करोड़ रुपये MSP से किसानों के खाते में गए
- 2023 तक 80 लाख मकानों का निर्माण होगा
- पीएम आवास योजना के तहत 2023 तक 80 लाख मकानों का निर्माण होगा
- 3 साल में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे
- 75 जिलों में 75 ई बैंकिग केंद्र खुलेंगे
- ड्रोन टेक्नोलॉजी पर स्टार्ट-अप के लिए ‘ड्रोन शक्ति’ कार्यक्रम
- PM ई-विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा
- 12वीं तक राज्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे
- गेहूं समेत रबी फसलों की खरीद भी सरकार बढ़ाएगी
- 3 सालों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी
- पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए नई योजना लाई जाएगी
- तेल के घरेलू उत्पादन पर ज़ोर दिया जाएगा
- देश के 75 जिलों में शुरू करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स
- 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे
- इस साल 25000 KM लंबे हाईवेज तैयार किए जाएंगे
- गेहूं- धान MSP खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ का फंड
- 2022-23 तक चिप वाले पासपोर्ट
- शहरों में EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे
- बैटरी की अदला-बदली की पॉलिसी बनेगी
- जमीन के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन बनेगा
- 2022 में 5G सेवा शुरु हो जाएगी
- 68 % रक्षा बजट घरेलु उत्पादन के लिए होगा
- सेना में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाई जाएगी
- ABGC सेक्टर को बढ़ावे के लिए बोर्ड
- बैंकिंग सिस्टम में आएंगे पोस्ट ऑफिस
- ज़मीन के लिए ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’
- नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ कार्यक्रम आएगा
- सरकार के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम
- रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा
- सरकारी खर्च 5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़
- सरकारी खर्च 35.4 % बढ़ोतरी
